भारत ने हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें सिंधु जल संधि को भारत द्वारा स्थगित रखे जाने के बावजूद प्रभावी बताया गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस न्यायाधिकरण के अधिकारक्षेत्र को स्वीकार नहीं करता और उसके फैसलों का भारत की परियोजनाओं या संधि को स्थगित रखने के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा.